खाद्य विभाग में विसंगतियों के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन, कार्यालय पर दिया धरना

काली पट्टी बांध कर व्यापारियों ने शहर में निकाली बाइक रैली 

बदायूं। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय आह्वान पर खाद्य विभाग पर व्यापारियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश युवा अध्यक्ष नवनीत गुप्ता, जिला महामंत्री संजीव आहूजा व हाजी राशिद सैफी के नेतृत्व में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, नई दिल्ली को संबोधित 18 सूत्रीय मांगपत्र अपर आयुक्त (ग्रेड-2), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सीएल गुप्ता को सौंपा गया। इससे पहले व्यापारियों ने बाइक रैली निकालकर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया। 

प्रदेश युवा अध्यक्ष नवनीत गुप्ता ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट आदि न्याय निर्णायक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये हैं।  तकनीकी जानकार न होने के कारण प्रशासनिक अधिकारी मात्र अधिकतम जुर्माना वसूल करना चाहते हैं। वह वाद को गुण दोषों के आधार पर तय करने की इच्छा नहीं रखते। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (फूड एक्ट) के लिये पूर्णकालिक न्याय निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति की जानी आवश्यक है, जिससे व्यापारी को शीघ्र न्याय मिल सके। 

जिला अध्यक्ष उद्योग मंच सर्वेश गुप्ता ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के सभी मामलों को अदालतों में भेजा जा रहा है जबकि एक्ट में दी गई धारा-69 के अनुसार अधिकांश मामलों को शमन शुल्क जमा कराकर समाप्त किया जा सकता है। अतः अभिहीत अधिकारी कार्यालय में शमन शुल्क जमा कराने की व्यवस्था लागू की जाए। 

प्रदेश मंत्री पवन जैन ने कहा कि सभी प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में रजिस्टेªशन के लिए 12 लाख तक के टर्नओवर की सीमा तय की गई है, परन्तु 12 लाख रुपये की सीमा मंहगाई के हिसाब से बहुत कम है। 

वरिष्ठ जिला महामंत्री संजीव आहूजा, जिला महामंत्री हाजी राशिद सैफी, जिला उपाध्यक्ष नरेश शंखधार, जिला उपाध्यक्ष दीपक वर्मा, सुरेन्द्र कुमार नानक, नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि ने भी अपने विचार रखे। 

इस मौके पर संजय रस्तोगी, सौरभ गुप्ता, विपिन अग्रवाल, दिनेश गुप्ता थापा, रूपेंद्र सिंह लाम्बा, संजय शर्मा, जावेद खान, राजीव कश्यप आदि मौजूद रहे।